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Rajasthan Special Current affairs Weekly April 2020 (5-11 April) in hindi pdf

Rajasthan Special Current affairs in hindi pdf April 2020 Current GK

Rajasthan Special Current affairs in hindi pdf

April 2020 Current GK

राजस्थान विशेष साप्ताहिक करेंट अफेयर्स 

अप्रेल, 2020 (5 से 11 अप्रेल, 2020)

राजस्थान एमएसएमई अधिनियम है?
राजस्थान में 17 जुलाई, 2019 को राजस्थान सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत राज उद्योग मित्र पोर्टल द्वारा एमएसएमई इकाइयों द्वारा आनलाइन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद राजस्थान सरकार के कानूनों के तहत होने वाले निरीक्षण और मंजूरी से तीन साल की अवधि के लिये छूट दी गई है।

राज्य का औद्योगिक निष्पादन आंकलित किया जाता है?
राज्य में औद्योगिक निष्पादन का आंकलन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर किया जाता है, जिसे मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक श्रृंखला (आधार वर्ष 2011—12) तीन वृहद् समूहों विनिर्माण, खनन एवं विद्युत पर आधारित है। राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि 2015—16 से 2018—19 तक सकारात्मक रही है।

ईज आफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है?
किसी भी प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के लिये प्रक्रियाओं के सरलीकरण यानी ईज आफ डूइंग बिजनेस के सम्बन्ध में भारत सरकार का उद्योग सवंर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग राज्यो के प्रदर्शन के आधार पर एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें ईज आफ डूइंग बिजनेस की रैकिंग जारी होती है।

राजस्थान के किन जिलों में एमएसएमई इन्वेस्टर फेसेलिटी सेन्टर बनाये गये हैं?
राजस्थान में उद्यमियों की सुविधा के लिये जयपुर, अजमेर और जोधपुर में एमएसएमई इन्वेस्टर फेसेलिटी सेन्टर बनाये गये हैं। यह सेंटर छोटे उद्यमियों को इन्वेस्टमेंट के लिये गाइड और उनकी हैंड होल्डिंग का काम करेंगे।

राजस्थान कार्पोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण का गठन किया गया है?
राजस्थान में सीएसआर फंड के सदुपयोग के लिये राजस्थान कार्पोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण का गठन 6 नवम्बर 2019 को किया गया। राजस्थान में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत ऐसी कंपनियां जिनका सालाना टर्नओवर 1000 रूपये या अधिक हो या जिनकी वार्षिक कुल सम्पत्ति 500 करोड़ रूपये या अधिक हो या किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 5 करोड़ रूपये या अधिक हो तो ऐसी कंपनियों को सीएसआर के तहत उनके 3 वर्षों में शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत सामाजिक गतिविधियों में लगाना होगा।

रीको द्वारा विकसित विशेष पार्क्स हैं?
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगल लिमिटेड (रीको) ने चार एग्रो फूड पार्क बोरानाडा (जोधपुर), कोटा, अलवर और श्री गंगानगर में बनाये गये हैं। तिंवरी (जोधपुर) में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बनाया जायेगा। निमराना और घीलोठ (अलवर) में जापनी जोन बनाया गया है। इसके अलावा रीको ने जयपुर में सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र और महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी दो विशेष आर्थिक क्षेत्र भी बनाये हैं.

जापानी इंस्टीट्यूट आफ मैन्यूफैक्चरिंग एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है?
अलवर के नीमराणा में जापानी इंस्टीट्यूट आफ मैन्यूफैक्चरिंग एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इस संस्थान में डाइकिन द्वारा एअर कंडीशनिंग, इंजीनियरिंग सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा। 

डीएमआईसी का राजस्थान में कितना भाग है?
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर यानी डीएमआईसी उत्तर प्रदेश के दादरी से जवाहर लाल नेहरू पोर्ट मुम्बई के बीच विकसित किया जा रहा है। इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर की कुल लंबाई 1483 किलोमीटर है जिसका 39 प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। प्रथम चरण में खुशखेड़ा—भिवाड़ी—नीमराणा निवेश क्षेत्र और जोधपुर—पाली—मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है।

किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है?
राजस्थान सीसा, जस्ता अयस्क, सेलेनाइट एवं वोलस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। इसके अलावा चांदी केल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में ही होता है। 

राजस्थान में खनिज तेल उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं?
राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र और बाड़मेर—सांचौर बेसिन प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। बाड़मेर स्थित मंगला तेल क्षेत्र से खनिज तेल का उत्पादन 2009 में शुरू हुआ था। वर्तमान में मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी में खनिज तेल का दोहन किया जा रहा है। बाड़मेर—सांचौर बेसिन में खनिज तेल का उत्पादन केयर्न एनर्जी द्वारा किया जा रहा है। इन बेसिन से प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी किया जाता है। जैसलमेर के बाधेवाला में भारी तेल का दोहन किया जाता है।

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना क्या है?
राजस्थान में 1 फरवरी, 2019 से मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इसमे पुरूषों को 3000 रूपये प्रतिमाह तथा महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेण्डर समुदाय के बेरोजगार लोगों को 3500 रूपये प्रतिमाह अधिकतम दो साल तक या रोजगार मिलने तक जो भी पहले पूरा हो जाये, दिया जाता है। 

राजस्थान के ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं?
राजस्थान में 1. कोटा, सूरतगढ़, व छबड़ा तापीय संयंत्र 2. धौलपुर गैस तापीय संयंत्र 3.माही पन बिजली परियोजना 4. भाखड़ा, व्यास, चम्बल सतपुड़ा अन्तर्राज्यीय भागीदारी परियोजना 5. रावतभाटा स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र एनर्जी जरनेशन के प्रमुख स्रोत हैं।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का क्या काम है?
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड राज्य में गैर पारम्पिरक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के सम्बन्ध में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की नोडल एजेन्सी के तौर पर काम करती है। ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता को राज्य में प्रोत्साहित करने के लिये ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशिएन्सी की भी यह राज्य में नामित एजेंसी है।

राजस्थान में सोलर पार्क विकास के लिये गठित कंपनीज है?
राजस्थान में सोलर पार्क के विकास के लिए तीन संयुक्त उपक्रम कम्पनियों का गठन किया गया है। 1. सौर्य ऊर्जा कम्पनी आफ राजस्थान लिमिटेड 2. अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड 3. एसेल सौर्य ऊर्जा कम्पनी आफ राजस्थान लिमिटेड

राजस्थान में कितने सोलर पार्कों की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है?
भारत सरकार ने राजस्थान में 6 सोलर पार्कों 1. भडला सोलर पार्क फेज—2, जोधपुर 2.भडला सोलर पार्क फेज—3, जोधपुर 3. भडला सोलर पार्क फेज—4, जोधपुर 4. फलौदी पोकरण सोलर पार्क 5. नोख सोलर पार्क 6. फतेहगढ़ फेज—1 बी । इन सभी पार्कों की कुल क्षमता 5410 मेगावाट है।

राजस्थान सरकार युनेस्को के साथ सांस्कृतिक स्थल विकसित करेगी?
राजस्थान सरकार ने युनेस्कों के साथ मिलकर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं सांस्कृति पर्यटन परियोजना के सम्बन्ध में समझौता किया गया है। इस परियोजना के तहत 10 सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया जायेगा।

वित्तीय समावेशन का विचार क्या है?
समाज के जरूरतमंद और कम आय वाले लोगों को समय पर पर्याप्त ऋण सस्ती दर पर उपलब्ध करवाने के लिये वित्तीय सेवाओं जैसे ऋण, बचत, बीमा, धन भेजना और वित्तीय परामर्श जैसी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रकिया वित्तीय समावेशन कहलाती है। गांवों में जहां बैंक नहीं होता है, वहां बैंकिग कॉरसपोंडेंट की मदद से यह सेवा पहुंचाई जाती है। 

जन सूचना पोर्टल क्या है?
जन सूचना पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा सूचना के अधिकार को व्यापक बनाने के लिये निर्मित किया गया एक पोर्टल है। इस पोर्टल पर 28 विभागों के 54 योजनाओं की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। इसे 13 सितम्बर, 2019 को शुरू किया गया है। 

RSWAN क्या है?
RSWAN यानी राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पूरे प्रदेश के ग्राम पंचायतों को नेट कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इस योजना की वजह से गांवों तक इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। 

ट्राइबल सर्किट में प्रस्तावित जिले है?
जनजाति क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिये ट्राइबल सर्किट विकसित किया जायेगा। इस सर्किट के लिये राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। यह सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के अर्न्तगत संचालित है। 



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